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सेल में प्लांट और खदानों के बीच भेदभाव का आरोप, खदान कर्मियों को भी लाभांश देने की मांग 

झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने सेल चेयरमैन, केंद्रीय इस्पात मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेज उठाए सवाल; NJCS में खदानों को प्रतिनिधित्व देने की मांग

रिपोर्ट: संदीप गुप्ता।
सेल में प्लांट और खदानों के बीच भेदभाव का आरोप, खदान कर्मियों को भी लाभांश देने की मांग                    झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने सेल चेयरमैन, केंद्रीय इस्पात मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेज उठाए सवाल; NJCS में खदानों को प्रतिनिधित्व देने की मांग

गुवा संवाददाता। सेल के इस्पात संयंत्रों और खदानों के कर्मचारियों के बीच कथित भेदभाव को लेकर झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पोंड्रिक, निदेशक (खान), अधिशासी निदेशक (खान) तथा किरीबुरू लौह अयस्क खदान के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र भेजकर खदान कर्मचारियों को भी संयंत्रों की तरह लाभांश एवं अन्य सुविधाओं का लाभ देने की मांग की है।संघ के अध्यक्ष रामा पांडेय के नेतृत्व में भेजे गए पत्र में महामंत्री राजेंद्र सेंद्रिया ने कहा है कि सेल के इस्पात संयंत्र और खदान एक-दूसरे के पूरक हैं। खदानों से मिलने वाले लौह अयस्क के बिना इस्पात का उत्पादन संभव नहीं है। इसके बावजूद कंपनी के बेहतर प्रदर्शन और लाभांश की चर्चा होने पर केवल संयंत्रों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि खदानों के कर्मचारियों के योगदान की अनदेखी होती है। संघ ने इसे खदान कर्मियों के साथ दोहरा मापदंड और भेदभाव करार दिया है। पत्र में बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) के कर्मचारियों और अधिकारियों को कंपनी के बेहतर प्रदर्शन के मद्देनजर क्रमशः 3300 और 5500 रुपये के गिफ्ट कूपन दिए जाने के निर्णय का उल्लेख किया गया है। संघ ने इस पहल का स्वागत करते हुए सवाल उठाया है कि बोकारो संयंत्र को लौह अयस्क उपलब्ध कराने वाली झारखंड खान समूह की खदानों के कर्मचारियों को इस लाभ से क्यों वंचित रखा जा रहा है। संघ का कहना है कि उत्पादन और कंपनी के प्रदर्शन में खदानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उन्हें भी समान रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।1964 से मिल रही सुविधाओं में बदलाव पर जताई आपत्ति

संघ ने किरीबुरू खदान में वर्ष 1964 से कर्मचारियों को मिल रही सुविधाओं को बिना स्थानीय श्रमिक संगठनों से चर्चा किए समाप्त करने के प्रयास पर भी आपत्ति जताई है। पत्र में कहा गया है कि संयंत्रों और खदानों की भौगोलिक परिस्थितियां, कार्यप्रणाली और समस्याएं अलग-अलग हैं। ऐसे में संयंत्रों के नियम-कानून और कार्य संस्कृति को खदानों पर एकतरफा लागू करना उचित नहीं है। किसी भी पुरानी सुविधा में बदलाव करने से पहले स्थानीय श्रमिक संगठनों से वार्ता और सहमति जरूरी है।
NJCS में खदानों को प्रतिनिधित्व देने की मांग:
संघ ने नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील (NJCS) में खदानों के कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई है। संघ का आरोप है कि इस मंच पर मुख्य रूप से संयंत्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण खदानों की समस्याओं को उचित स्थान नहीं मिल पाता। खदानों की अलग परिस्थितियों और समस्याओं को देखते हुए वहां के प्रतिनिधियों को भी NJCS की बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए।संघ ने प्रबंधन से मांग की है कि संयंत्रों की तरह खदान कर्मचारियों को भी कंपनी के बेहतर प्रदर्शन का लाभांश दिया जाए। पुरानी सुविधाओं में बदलाव से पहले श्रमिक संगठनों से बातचीत की जाए और खदानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाने पर रोक लगाई जाए। पत्र में चेतावनी दी गई है कि कर्मचारियों का मनोबल कमजोर होने का प्रतिकूल असर उत्पादन और उत्पादकता पर पड़ सकता है। संघ ने स्पष्ट किया है कि खदान कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मांगों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।

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