बोनस समझौते पर झारखंड खान समूह ने उठाए सवाल, NJCS में एकता की कमी का लगाया आरोप

बोनस समझौते पर झारखंड खान समूह ने उठाए सवाल, NJCS में एकता की कमी का लगाया आरोप
चार सदस्यों के हस्ताक्षर और एक की असहमति पर जताई आपत्ति, कहा—बोनस फॉर्मूला, उत्पादन-विक्रय व कर्मचारियों के हितों पर नहीं हुई पर्याप्त चर्चा
गुवा संवाददाता। बोनस बैठक में NJCS नेताओं के बीच कथित मतभेद को लेकर गैर-NJCS श्रमिक संगठन झारखंड मज़दूर संघर्ष संघ, झारखंड खान समूह ने आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन का आरोप है कि बोनस समझौते के दौरान चार सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जबकि एक सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। इसे संगठन ने सर्वसम्मति के सिद्धांत के विपरीत बताते हुए समझौते की वैधता पर सवाल उठाया है।

संगठन के अनुसार, बोनस निर्धारण में कर्मचारियों की मांग, बोनस फॉर्मूला, लाभांश तथा पिछले तीन वर्षों के उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों के बीच अंतर को प्रमुखता से रखा जाना चाहिए था। आरोप लगाया गया कि इन मुद्दों पर अपेक्षित स्तर पर चर्चा नहीं हुई और NJCS के नेता एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए।
झारखंड मज़दूर संघर्ष संघ का कहना है कि सीटू के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना कर्मचारियों की असहमति को सामने रखने का माध्यम है। संगठन ने दावा किया कि कर्मचारियों के हितों और उनकी मांगों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। संगठन ने बोनस समझौते को असंवैधानिक बताते हुए इसकी समीक्षा की मांग की है। साथ ही NJCS को भंग कर नए श्रम कानूनों के अनुरूप नई कमेटी गठित करने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि नई व्यवस्था में कर्मचारियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।