मोबाइल प्रतिबंध पर यूनियनों का विरोध, अस्पताल की बदहाली पर प्रबंधन को घेरा

रिपोर्ट: संदीप गुप्ता।
मोबाइल प्रतिबंध पर यूनियनों का विरोध, अस्पताल की बदहाली पर प्रबंधन को घेरा
किरीबुरू खदान में सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं पर हुई बैठक में उठे सवाल, कई मुद्दों पर नहीं निकला समाधान
गुवा संवाददाता। झारखंड खान समूह के तत्वावधान में शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को किरीबुरू हिलटॉप स्थित प्रशिक्षण केंद्र में किरीबुरू खदान की संयुक्त यूनियनों के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से खदान में सुरक्षित कार्य, ठेका श्रमिकों के मोबाइल फोन पर प्रतिबंध और अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली का मुद्दा छाया रहा। बैठक में ईडी माइंस विकास मानवटी ने सीएमडी के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। हालांकि, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस समाधान नहीं निकलने से यूनियनों में नाराजगी देखी गई।
बैठक में प्रबंधन की ओर से बताया गया कि प्लांट में हुई एक दुर्घटना को देखते हुए ठेका श्रमिकों के खदान परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इस पर उपस्थित यूनियन प्रतिनिधियों ने विरोध जताया। यूनियनों ने माना कि कार्यस्थल पर काम के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित होना चाहिए, लेकिन पूरे खदान परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाना उचित नहीं है। अंततः निर्णय लिया गया कि कार्य के दौरान ठेका श्रमिकों के मोबाइल फोन शिफ्ट इंचार्ज अथवा सुपरवाइजर के पास जमा रहेंगे और शिफ्ट समाप्त होने पर उन्हें लौटा दिए जाएंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्षों को सौंपी गई। यूनियनों ने कहा कि मोबाइल फोन आज के समय में संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए उस पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय उसके इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
बैठक में सुरक्षा कमेटी और सुरक्षा अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए गए। यूनियन प्रतिनिधियों ने पूछा कि जब बैठक का मुख्य विषय सुरक्षा है, तो संबंधित अधिकारियों की गैरमौजूदगी में समस्याओं का समाधान कैसे होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीट सुरक्षा कमेटी की बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और लिए गए निर्णयों को किस तरह लागू किया जाता है, इसकी जानकारी यूनियनों और कर्मचारियों को नहीं मिलती। सुरक्षा से जुड़े कई सवाल उठाए गए, लेकिन यूनियनों के अनुसार प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
अस्पताल की बदहाली पर यूनियनों में नाराजगी
बैठक में किरीबुरू अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठा। ईडी माइंस ने कहा कि कर्मचारी बाहर इलाज करा सकते हैं और सेल के नियमों के अनुसार बाद में चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस जवाब पर यूनियन प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि पहले चिकित्सा खर्च का भुगतान किया जाता था, तो अब इसमें परेशानी क्यों हो रही है।
झारखंड मजदूर संघर्ष संघ, किरीबुरू की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), रांची से संबंधित देवेन्द्र स्वरूप खरे बनाम बोकारो स्टील प्लांट मामले के आदेश की लिखित प्रति भी प्रस्तुत की गई। संघ ने चिकित्सा सुविधाओं को कर्मचारियों का महत्वपूर्ण अधिकार बताते हुए प्रबंधन से अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की मांग की। यूनियन प्रतिनिधियों का कहना था कि सेल प्रबंधन को केवल उत्पादन पर ध्यान देने के बजाय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देना चाहिए।
130 प्रतिशत उत्पादन के बावजूद सुविधाओं की कमी का आरोप
यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि किरीबुरू खदान ने 130 प्रतिशत उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कर्मचारियों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनका आरोप था कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और आवश्यक मशीनों की अनुपलब्धता के बावजूद चिकित्सा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। यूनियनों ने कहा कि प्रबंधन के अनुसार जहां डॉक्टरों या मशीनों की कमी है, वहां कर्मचारियों और उनके परिजनों को रेफर किया जाना चाहिए, लेकिन किरीबुरू अस्पताल में इस व्यवस्था का समुचित पालन नहीं हो रहा है।
ईडी माइंस द्वारा चिकित्सा संबंधी मुद्दे को एनजेसीएस के स्तर पर उठाने की बात कहे जाने पर भी यूनियन प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई। झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के महामंत्री ने कहा कि एनजेसीएस में खदान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए खदान की समस्याओं और मांगों को भी उचित प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकलने से यूनियनों में असंतोष बना रहा। बैठक के बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने संकेत दिया कि अस्पताल की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आने वाले दिनों में आगे की रणनीति तय की जा सकती है। यूनियनों का कहना है कि यदि प्रबंधन को किरीबुरू खदान से बेहतर उत्पादन चाहिए, तो कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ-साथ अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।