सेल के किरीबुरू-मेघाहातुबुरू अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर श्रम विभाग सख्त, जारी किया नोटिस

रिपोर्ट: संदीप गुप्ता।

सेल के किरीबुरू-मेघाहातुबुरू अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर श्रम विभाग सख्त, जारी किया नोटिस
10 दिनों के भीतर अस्पताल प्रबंधन को कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश, विशेषज्ञ डॉक्टरों और बेहतर इलाज की सुविधाओं की मांग
गुवा संवाददाता। सेल (SAIL) की किरीबुरू एवं मेघाहातुबुरू इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला अब श्रम विभाग तक पहुंच गया है। झारखंड मजदूर संघर्ष संघ की शिकायत पर भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही, 10 दिनों के भीतर प्रत्येक मांग पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यूनियन को उपलब्ध कराने को कहा है।सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), हजारीबाग सह प्रभारी चाईबासा शुभांक संजीव की ओर से जारी पत्र में यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडेय द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यूनियन ने किरीबुरू-मेघाहातुबुरू जनरल अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि अस्पताल में कई आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकों, जांच मशीनों और विशेष उपचार की सुविधाओं का अभाव है। इसके कारण गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संघ ने मांग की है कि अस्पताल में जिस बीमारी के इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसके मरीजों को बिना अनावश्यक देरी के दूसरे उपयुक्त अस्पताल में रेफर किया जाए। रेफरल का निर्णय डॉक्टर की व्यक्तिगत इच्छा के बजाय मरीज की बीमारी और चिकित्सा जरूरत के आधार पर होना चाहिए। यदि रेफरल से इनकार किया जाता है, तो उसका लिखित कारण भी उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों, जांच मशीनों और विभिन्न चिकित्सा विभागों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने तथा आपातकालीन स्थिति में तत्काल रेफरल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है।यूनियन ने निजी अस्पतालों में अपने खर्च पर इलाज कराने वाले कर्मचारियों को मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया है। संघ का कहना है कि उचित रेफरल नहीं मिलने के कारण निजी अस्पताल में कराए गए इलाज के खर्च को केवल तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। चिकित्सा दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर दावों की समीक्षा कर नियमानुसार भुगतान किया जाना चाहिए। श्रम विभाग के इस निर्देश के बाद अब अस्पताल प्रबंधन की कार्रवाई और 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को लेकर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की निगाहें टिकी हुई हैं।