जल जीवन मिशन की जलमीनारों के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग

रिपोर्ट: संदीप गुप्ता।

जल जीवन मिशन की जलमीनारों के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग
सुशील बारला ने डीएमएफटी और अन्य सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितता की आशंका जताई, एसआईटी गठित कर भौतिक सत्यापन कराने की मांग
मनोहरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में डीएमएफटी मद एवं अन्य सरकारी राशि से संचालित जल जीवन मिशन (वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना) के तहत जलमीनारों और पाइपलाइन निर्माण कार्यों में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। भारत आदिवासी पार्टी के पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सुशील बारला ने इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी का भी उल्लेख किया है। 10 जून 2025 को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, चक्रधरपुर की ओर से उपलब्ध कराई गई आरटीआई सूचना के अनुसार, डिम्बुली पंचायत के हाकागुई और रायडीह पंचायत के जोजोगुटू में जलमीनार निर्माण का संवेदक मेसर्स आनंद सिंह जेवी एवं मेसर्स आदित्य अरव देव कंस्ट्रक्शन बताया गया है।
आरटीआई के जवाब में हाकागुई जलमीनार की प्राक्कलित राशि 17,90,153 रुपये के विरुद्ध 17,00,645 रुपये तथा जोजोगुटू जलमीनार की प्राक्कलित राशि 27,88,749 रुपये के विरुद्ध 26,99,311 रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई है। दोनों योजनाओं में लगभग 95 प्रतिशत राशि खर्च होने के साथ निर्माण कार्य पूर्ण होने की बात भी विभाग ने अपने जवाब में कही है। वहीं, शिकायतकर्ता का कहना है कि योजनाओं की वास्तविक जमीनी स्थिति का भौतिक सत्यापन कराया जाना जरूरी है। शिकायत पत्र में उन्होंने वर्ष 2023 से 2026 के बीच डीएमएफटी मद में बड़ी राशि जमा होने का उल्लेख करते हुए कहा है कि इतनी राशि उपलब्ध होने के बावजूद खनन प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है।
ये हैं प्रमुख मांगें
सुशील बारला ने जिले में डीएमएफटी एवं अन्य सरकारी मद से संचालित सभी वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की प्राक्कलित राशि, स्वीकृत राशि, वास्तविक व्यय और संवेदकों को किए गए भुगतान का वित्तीय ऑडिट कराने की मांग की है। इसके अलावा सभी जलमीनारों और पाइपलाइनों का स्थल पर भौतिक सत्यापन, डीपीआर, तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश एवं संबंधित अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है।
उन्होंने दोषी अधिकारियों, अभियंताओं और संवेदकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने, डीएमएफटी मद के वित्तीय अभिलेखों की जांच कराने तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है।सुशील बारला ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष एसआईटी गठित करने अथवा झारखंड उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव, प्रधान महालेखाकार और पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को भी शिकायत की प्रतियां भेजी हैं।