गुवा साई को नगरपालिका में शामिल करने का विरोध, ग्रामीणों ने सीमा पर गाड़ा पारंपरिक अस्मिता का बोर्ड

रिपोर्ट: संदीप गुप्ता।

गुवा साई को नगरपालिका में शामिल करने का विरोध, ग्रामीणों ने सीमा पर गाड़ा पारंपरिक अस्मिता का बोर्ड
हाथों में खतियान और मालगुजारी रसीद लेकर जुटे ग्रामीण, ग्रामसभा के अधिकार एवं पारंपरिक व्यवस्था बचाने की मांग
गुवा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ऐतिहासिक गांव गुवा साई को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने की प्रशासनिक पहल के विरोध में ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की है। रविवार को ग्रामीणों ने गांव की पारंपरिक सीमा पर एक साइन बोर्ड स्थापित कर अपनी ग्राम्य पहचान और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुवा साई को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने के फैसले को वापस लेने की मांग की।

ग्रामीणों का कहना है कि गुवा साई केवल एक बस्ती नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट परंपरा, संस्कृति और पारंपरिक ग्रामसभा व्यवस्था वाला ऐतिहासिक गांव है। यहां सरना स्थल के समीप ग्रामसभा के माध्यम से गांव के सामाजिक एवं सामुदायिक मामलों पर निर्णय लेने की परंपरा रही है। ग्रामीणों को आशंका है कि नगरपालिका क्षेत्र में शामिल होने से उनकी पारंपरिक ग्रामसभा और स्वशासन व्यवस्था प्रभावित होगी। साथ ही शहरी कर व्यवस्था और भवन निर्माण संबंधी नियमों का अतिरिक्त बोझ भी ग्रामीणों पर पड़ सकता है।

ग्रामसभा के निर्णय पर स्थापित किया गया साइन बोर्ड:
गांव की अस्मिता और पारंपरिक सीमा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ग्रामीण मुंडा मंगल पूर्ति की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामसभा में सर्वसम्मति से साइन बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के तहत रविवार सुबह मुंडा मंगल पूर्ति के दिशा-निर्देश पर गांव की पारंपरिक सीमा पर बोर्ड स्थापित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने हाथों में जमीन के दस्तावेज, खतियान और मालगुजारी रसीद लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने इन दस्तावेजों के माध्यम से गांव के ऐतिहासिक भूमि संबंधों और अपने पारंपरिक अधिकारों को रेखांकित किया। उनका कहना था कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन, सांस्कृतिक पहचान और ग्रामसभा की स्वायत्तता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे।

प्रशासन से फैसला वापस लेने की मांग:
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि गुवा साई को नगरपालिका में शामिल करने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाए और ग्रामसभा की भावनाओं एवं पारंपरिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए प्रस्तावित निर्णय वापस लिया जाए। उनका कहना है कि विकास के नाम पर गांव की पारंपरिक पहचान और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे गांव के विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास की प्रक्रिया में उनकी परंपरा, संस्कृति, जमीन और ग्रामसभा के अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं करेंगे।इस अवसर पर सारंडा पीढ़ मानकी सुरेश चाम्पिया, ग्रामीण मुंडा मंगल पूर्ति, दिउरी सुशील पूर्ति, डाकुआ जगमोहन पूर्ति, राज पूर्ति, लंका पूर्ति, विनय पूर्ति, हेमंत पान, सुमित्रा पूर्ति, वीर सिंह पूर्ति, मंगल सिंह पूर्ति, रजनी पूर्ति, लखन पूर्ति, सोनाराम बोदरा, मनीष कोड़ा, सोनाराम पूर्ति और रोहन चाम्पिया सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।