गुवा के डीएमएफटी फंड की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

गुवा के डीएमएफटी फंड की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने उठाया खान प्रभावित क्षेत्रों के विकास का मुद्दा

गुवा संवाददाता। भारत आदिवासी पार्टी के पश्चिमी सिंहभूम जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने गुवा स्थित सेल (SAIL) की लौह अयस्क खदान से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद में जमा राशि के उपयोग की उच्चस्तरीय जांच झारखंड हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं होने से ग्रामीणों को अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुशील बारला के अनुसार, सेल निगमित कार्यालय, नई दिल्ली के 16 अक्टूबर 2026 के पत्र संख्या HR/RTI/CO/26/060 के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुवा लौह अयस्क खदान की ओर से डीएमएफटी मद में 71 करोड़ 45 लाख 57 हजार 589 रुपये जमा किए गए हैं। इसके बावजूद खान प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के समुचित विकास की आवश्यकता बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में गुवा सेल की ओर से डीएमएफटी मद में जमा की गई राशि और उसके उपयोग का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, इस मद से स्वीकृत एवं संचालित सभी विकास योजनाओं, खर्च की गई राशि और धरातल पर हुए कार्यों की जांच झारखंड हाईकोर्ट की निगरानी में कराई जाए। बारला ने विकास योजनाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने वाले लाभ की समीक्षा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी की राशि का मुख्य उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि सार्वजनिक धन का पारदर्शी तरीके से उपयोग हो और उसका वास्तविक लाभ प्रभावित ग्रामीणों तक पहुंचे।