सेल निदेशक (खान) की बैठक में नहीं निकला समस्याओं का ठोस समाधान

रिपोर्ट: संदीप गुप्ता।

सेल निदेशक (खान) की बैठक में नहीं निकला समस्याओं का ठोस समाधान
किरीबुरू अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, लंबित इंसेंटिव और मोबाइल प्रतिबंध का मुद्दा उठा; रामा पांडेय ने दी आंदोलन की चेतावनी
गुवा संवाददाता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के निदेशक (खान) विकास मनवाटी ने मेघाहातुबुरू जनरल ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में मजदूरों की लंबे समय से लंबित समस्याओं और विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रबंधन की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से श्रमिक नेताओं में असंतोष देखा गया।

बैठक में किरीबुरू सेल अस्पताल की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन प्रतिनिधियों ने अस्पताल में सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी, वर्षों से बंद ब्लड बैंक तथा रेफरल सुविधा से जुड़ी समस्याओं पर सवाल उठाए। इस पर प्रबंधन ने कहा कि डॉक्टर यहां आने के इच्छुक नहीं हैं। प्रबंधन के इस जवाब से श्रमिक प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हुए। इसके अलावा टाउनशिप की जर्जर सड़कों और सेल कर्मचारियों के पुराने आवासों की मरम्मत की मांग उठाई गई। निदेशक ने सड़क निर्माण और आवास संबंधी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि, खाली पड़े आवासों को किराये पर उपलब्ध कराने की मांग को प्रबंधन ने स्वीकार नहीं किया। बैठक में करीब 15 वर्षों से लंबित इंसेंटिव और रिवॉर्ड भुगतान का मामला भी उठाया गया। श्रमिक प्रतिनिधियों ने इस भुगतान में हो रही देरी पर सवाल किए, लेकिन प्रबंधन की ओर से न तो कोई निश्चित समयसीमा बताई गई और न ही भुगतान को लेकर ठोस घोषणा की गई। वहीं, बाहर इलाज कराने के लिए कैशलेस सुविधा और वातानुकूलित शव वाहन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही गई। खदानों में ठेका श्रमिकों के मोबाइल फोन ले जाने पर लगाए गए प्रतिबंध का मुद्दा भी चर्चा में आया। प्रबंधन ने सुरक्षा और शून्य दुर्घटना के लक्ष्य का हवाला देते हुए प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया। झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडेय ने बैठक को असफल बताते हुए कहा कि मजदूरों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रबंधन का रवैया सकारात्मक नहीं रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि श्रमिकों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो संयुक्त श्रमिक यूनियनों के माध्यम से व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।